शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के आठ सदस्य देशों के विदेश मंत्री गुरुवार और शुक्रवार, 4 और 5 मई को गोवा में बैठक करेंगे। यह महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में जुलाई में होने वाले एससीओ नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए मंच तैयार करेगी। .
मेजबान के रूप में भारत के साथ, विदेश मंत्री एस जयशंकर तैयारियों की निगरानी के लिए बुधवार को एक दिन पहले पहुंचे और एससीओ मंत्रिस्तरीय और एससीओ के मौके पर होने वाली द्विपक्षीय बैठकों से पहले आंतरिक बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की।
2023 में भारत की SCO की अध्यक्षता की थीम ‘सिक्योर-एससीओ’ है। भारत इस क्षेत्र में बहुपक्षीय, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने में एससीओ को विशेष महत्व देता है।
आधिकारिक बयान में कहा गया “एससीओ के साथ चल रहे जुड़ाव ने भारत को उस क्षेत्र के देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देने में मदद की है, जिसके साथ भारत ने सभ्यतागत संबंध साझा किए हैं और इसे भारत का विस्तारित पड़ोस माना जाता है।”
इसमें कहा गया है, “SCO राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, सभी सदस्य देशों की समानता और उनमें से प्रत्येक की राय के लिए आपसी समझ और सम्मान के आधार पर अपनी नीति का पालन करता है।”
भारत संचार की आधिकारिक भाषा के रूप में ‘अंग्रेजी’ को जोड़ने के लिए दबाव
2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बनने के बाद से, भारत संचार की आधिकारिक भाषा के रूप में ‘अंग्रेजी’ को जोड़ने के लिए दबाव बना रहा है। इस तरह का पहला प्रस्ताव 2020 में रखा गया था, जो भारत और पाकिस्तान को एक ऐसे समूह में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए आवश्यक था, जिसमें केवल रूसी और मंदारिन ही ब्लॉक की आधिकारिक और कामकाजी भाषाएँ थीं, जिसकी स्थापना रूस, चीन और चार मध्य एशियाई देशों ने की थी। राष्ट्र जहां रूसी भाषा व्यापक रूप से उपयोग में है।
भारत की अध्यक्षता में एससीओ के एजेंडे में उन्नत प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ समूह का आधुनिकीकरण भी होगा। एजेंडे में विभिन्न क्षेत्रीय, सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर क्षेत्रीय समकक्षों के साथ चर्चा भी शामिल है।
2017 में सदस्य बनने के बाद से भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा और आतंकवाद से निपटने सहित अन्य मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए लगातार जोर दिया है।
